राजेश की वकील विमला शर्मा ने बताया कि पत्नी, माता, पिता, अवयस्क संतान या अविवाहित नियोग्य संतान को भरण पोषण भत्ता पाने का अधिकार है किंतु पति को यह लाभ उपलब्ध नहीं है।
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पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति-(क) अपनी पत्नी जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या (ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या (ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है)
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अब यहां पर मूल मुद्दे का सवाल यह है कि शासन की गाईड लाईन स्पष्ट है कि पूरे मध्यप्रदेश जनप्रतिनिधि के खुद के अथवा पत्नी या अवयस्क संतान के नाम पर भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए तो फिर चौधरी राकेश सिंह को इंदौर विकास प्राधिकरण के अलावा ग्वालियर और भोपाल में हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां कैसे आवंटित हो गई।
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जबकि आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्पष्ट गाइड लाइन है कि सांसद-विधायक या आरक्षण कोटे के भूखंडों को वे ही व्यक्ति ले सकते हैं, जिनके अपने या पत्नी, अवयस्क संतान के नाम पर पूरे मध्यप्रदेश में कहीं पर भी कोई भूखंड अथवा भवन न हो और इस आशय का शपथ पत्र प्राधिकरण द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में मांगा जाता है।
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